What's New List
| 1 | Response of DIPAM to the pre-bid queries w.r.t tender reference no. 13/4/2025-Estt. |
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pdf फ़ाइल, आकार 0.21 MB, शीर्षक Response of DIPAM to the pre-bid queries w.r.t tender reference no. 13/4/2025-Estt.
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| 2 | दीपम में युवा प्रोफेशनल्स/कंसल्टेंट्स को नियुक्त करके फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस देने के लिए एक ऑर्गनाइजेशन को हायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के संबंध में बिड्स जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है। |
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pdf फ़ाइल, आकार 0.11 MB, शीर्षक Extension of Date for submission of bids wrt Request For Proposal for engagement of an organization to provide financial advisory services by deploying young professionals/consultants in DIPAM
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| 3 | प्रस्ताव हेतु अनुरोध-दीपम में युवा पेशेवरों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके वित्तीय सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक संगठन की नियुक्ति हेतु |
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pdf फ़ाइल, आकार 0.52 MB, शीर्षक Request For Proposal for engagement of an organization to provide financial advisory services by deploying young professionals/consultants in DIPAM
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| 4 | सेबी अनुमोदित पद्धतियों के माध्यम से चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चयनित सूचीबद्ध एवं सूचीबद्ध होने वाले सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में सरकारी इक्विटी को कम करने के लिए बही संचालन अग्रणी प्रबंधक (बीआरएलएम) / मर्चेंट बैंकरों और सेलिंग ब्रोकरों (एमबीएसबी) की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध ("आरएफपी") के संबंध में बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तर। |
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pdf फ़ाइल, आकार 0.23 MB, शीर्षक Responses to Pre-Bid Queries Regarding Request for Proposal (“RFP”) for Empanelment of Book Running Lead Managers (BRLMs)/Merchant Bankers-cumSelling Brokers (MBSBs) for dilution of Government equity in select Public Sector Banks, and select listed and about to be listed Public Financial Institutions through SEBI approved methods.
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| 5 | सेबी अनुमोदित पद्धतियों के माध्यम से चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चयनित सूचीबद्ध एवं सूचीबद्ध होने वाले सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में सरकारी इक्विटी को कम करने के लिए विधिक सलाहकारों की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध। |
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pdf फ़ाइल, आकार 0.08 MB, शीर्षक Request for Proposal for Empanelment of Legal Advisers for dilution of Government equity in select Public Sector Banks, and select listed and about to be listed Public Financial Institutions through SEBI approved methods.
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